केंद्र सरकार ला रही हैं नया कानून, घर बैठे कर सकेंगे जमीन की रजिस्ट्री!

Online Property Registration Law: अब ज़मीन की रजिस्ट्री करवाने के लिए आपको ना तो सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत पड़ेगी और ना ही दलालों के पीछे भागना होगा। जी हां, केंद्र सरकार जल्द ही एक नया कानून लागू करने जा रही है जिसका नाम है Online Property Registration Law। इस नए प्रस्तावित कानून के तहत जमीन और प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री अब पूरी तरह से डिजिटल मोड में होगी – यानी घर बैठे आपका काम हो जाएगा।

क्या है Online Property Registration Law?

सरकार 117 साल पुराने रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 को हटाकर एक नया Online Property Registration Law लाने जा रही है। इसका ड्राफ्ट भूमि संसाधन विभाग द्वारा तैयार किया गया है और इसे जनता की राय के लिए भी रखा गया है। इस बिल का मकसद है – रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पारदर्शी, तेज और पूरी तरह से सुरक्षित बनाना।

डिजिटल इंडिया की ओर एक और कदम

कुछ राज्य जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना पहले ही ऑनलाइन रजिस्ट्री की सुविधा शुरू कर चुके हैं। अब केंद्र सरकार इन सभी प्रयासों को एकीकृत करके पूरे देश के लिए एक समान कानून ला रही है, ताकि हर नागरिक को एक जैसा अनुभव मिले।

कौन-कौन से डॉक्युमेंट होंगे ज़रूरी?

नए कानून के तहत कई ऐसे डॉक्युमेंट्स का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया जाएगा जो पहले वैकल्पिक थे – जैसे Agreement to Sell, Power of Attorney, Sale Certificate और Equitable Mortgage। इससे प्रॉपर्टी से जुड़े झगड़े और धोखाधड़ी के मामलों में कमी आएगी।

आधार आधारित पहचान और डिजिटल वेरिफिकेशन

नया सिस्टम आधार नंबर के जरिए पहचान को वेरिफाई करेगा। जिन लोगों को आधार देने में आपत्ति है, उनके लिए alternate ID options भी होंगे। इस कदम से बेनामी प्रॉपर्टी डील और फर्जी दस्तावेजों पर बड़ी लगाम लगेगी।

ऑनलाइन पोर्टल और e-प्लेटफॉर्म

सरकार एक ऐसा पोर्टल लॉन्च करने की योजना में है, जहां से आप प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री, डॉक्युमेंट सबमिशन, पेमेंट और सर्टिफिकेट की प्राप्ति—all in one place कर पाएंगे।

इस कानून से क्या होंगे फायदे?

• पारदर्शिता: भ्रष्टाचार पर लगेगी लगाम
• समय की बचत: ऑफिस के चक्कर खत्म
• धोखाधड़ी पर रोक: डिजिटल वेरिफिकेशन से सुरक्षा
• डिजिटल रिकॉर्ड: डॉक्युमेंट्स सालों तक सुरक्षित
• समान प्रक्रिया: देशभर में एक जैसा सिस्टम

निष्कर्ष

Online Property Registration Law न केवल एक कानूनी सुधार है बल्कि एक डिजिटल क्रांति भी है। यदि यह कानून लागू हो जाता है तो भारत में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन का चेहरा पूरी तरह बदल जाएगा। नागरिकों को सुविधा, सुरक्षा और ट्रांसपेरेंसी – all-in-one मिलेंगे।

अब वो दिन दूर नहीं जब आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल से ही जमीन की रजिस्ट्री कर पाएंगे – और यह सब मुमकिन होगा इस नए Online Property Registration Law की बदौलत।